Friday, January 1, 2021

Uttarakhand Sarkar Ki 26 Yojanaen

उत्तराखंड सरकार की योजनाएं   Uttarakhand Yojana List

सभी प्रतियोगि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले  26 महत्वपूर्ण उत्तराखंड सरकार की योजनाएं 


Uttarakhand Ki Pramukh Yojana
uttarakhand sarkar ki yojana
 

 उत्तराखंड पंचायत पंचायत राज्य संशोधन विधेयक 2019

17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायतीराज विधेयक संविधान सभा में पास किया था

 4 अप्रैल 2016 को राज्य में पंचायती राज्य विधेयक लागू किया गया था

 पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वी पास रखी  गई है

 जून 2019 में पंचायती राज्य विधायक में संशोधन किया गया



चारधाम राजमार्ग विकास योजना


 27 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था

 इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को  ऑलवेदर रोड से जोड़ना है

 इस योजना हेतु 12000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति है

 इसके तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना है




 अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना


  मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिजनों को प्रतिवर्ष 5 लाख ₹ तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है

 अब राज्य में कुल 23 लाख  परिजनों को यह सुविधा मिली है

 इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2018 को हुआ

 इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड दिए व हेल्पलाइन नंबर 104  शुरू किया है



राष्ट्रीय भाग्यश्री योजना


  यह योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है

  इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया है  उसमें हरिद्वार जिला भी शामिल है




 उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019


  इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट  देती है

 



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 होमस्टे योजना 2018


 यह योजना पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा  चलाई गई है

इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

सरकार का 2020 तक 5000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य है 

 


नंदा गौरा योजना


 यह योजना  2 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई

 यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को  मिलाकर बनाई गई है

बालिका के जन्म पर ₹11000 तथा 12वीं पास के बाद ₹51000 दिया जाएगा



 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2015


  यह योजना 1 अगस्त 2016 को इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ

 इसके तहत 1.75  लाख रू तक निशुल्क उपचार सुविधा मिलेगी





 मुख्यमंत्री अमृत योजना


 यह योजना 7 अप्रैल 2019 को शुरू की गई

 इसके तहत 20000 आंगनबाड़ी केंद्रों में  पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 100 मिली  दूध मिलेगा

 इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा



 उत्तराखंड किसान पेंशन योजना


 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1000रू  प्रतिमा पेंसिल देगी 

 15 अगस्त 2014 को इस योजना का शुरूआत किया गया



 शेखर परियोजना


 इसके तहत  महाविद्यालयों में रोजगार परक आई. टी. शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी




 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना


 1 जून 2002 को योजना शुरू हुई है

 स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से ₹40 लाख  तक का ऋण उपलब्ध कराएगा

 स्वीकृति धनराशि पर 15 लाख रुपए की राजकीय सहायता प्रदान की  जाती है




 जननी सुरक्षा योजना


 इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 2005 में हुआ 

 इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में  सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को ₹1400 रू  की धनराशि दी जाती है

 2017 में यह धनराशि बढ़ाकर 6000 कर दी गई है




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 सबला योजना


 19 नवंबर 2010 को योजना शुरू की गई है

 11 से 18 वर्ष की किशोरिया जो  स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित कराना

सर्वप्रथम 4 जिलों चमोली उत्तरकाशी नैनीताल हरिद्वार में सबला योजना की शुरुआत की गई




 आपातकालीन सेवा योजना 108


यह  एंबुलेंस सेवा 15 मई 2008 में शुरू की गई

 मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने यह योजना दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई

 17 अप्रैल 2012 को 108 एंबुलेंस की सहायता सेवा के तहत डोली सेवा का प्रारंभ किया गया



 अटल खाद्यान्न योजना


 इस योजना का प्रारंभ 11 फरवरी 2011 को किया गया

 बीपीएल परिवारों को इसके तहत ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं,  व  ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा



 


ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना


 ई - गर्वनेंस के तहत यह योजना 2009 में पौड़ी जनपद से शुरू की गई

 सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा को जन-जन तक पहुंचाना है




पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना


 इस योजना के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर 1  लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा

 9 नवंबर 2017 को इस योजना को लांच किया गया




 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना


 2005 में उत्तराखंड सरकार व UPCL  के बीच अनुबंध के तहत 2009 तक BPL  परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा


दीक्षा प्रोग्राम

इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है


 





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आयुष्मान ग्राम योजना


 नागरिकों को   बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना 




कुटीर ज्योति योजना


 गरीबी रेखा से नीचे  जीवन यापन करने वाले लोगों को निशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई

 राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई

 राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की,  जो 2018 तक लागू रही



 वंदे मातरम योजना


 9 जनवरी 2004 को इस योजना का प्रारंभ किया गया इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार किया जाता है



रोटी बैंक योजना- मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू की गई

 इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना- की शुरुआत 15 अगस्त 2015 में की गई

 देवभूमि मुस्कान योजना- 2009 में शुरू जिसके तहत खनन कार्यों से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है


 




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